हिमाचल में CIC नियुक्ति के लिए समिति गठित
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और राज्य सूचना आयुक्त के खाली पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया। मुख्य सचिव कमलेश पंत द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल समिति के दो अन्य सदस्य हैं।
CIC का पद एक साल से अधिक समय से खाली है, जबकि राज्य सूचना आयुक्त का पद भी भरा नहीं गया है, जिससे राज्य सूचना आयोग लगभग निष्क्रिय हो गया है। 1998 बैच के IAS अधिकारी आरडी धीमान को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी 2023 में CIC नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी कमीशन (RERA) के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया और जून 2025 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। सरकार ने इन पदों के लिए दो बार - 28 नवंबर, 2025 और 12 फरवरी, 2026 को - आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब चयन समिति के गठन से लंबे समय से लंबित नियुक्तियों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को राज्य सरकार को प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह के भीतर दोनों पदों को भरने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता ऐसी नियुक्तियों में बाधा डालती है; कोर्ट ने कहा कि न्यायिक निर्देशों के तहत अनिवार्य वैधानिक नियुक्तियों को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता। खबरों के अनुसार, कई सेवानिवृत्त नौकरशाह, पुलिस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इन दो पदों की दौड़ में शामिल हैं। इन नियुक्तियों से सूचना आयोग के पुनर्जीवित होने और उसके वैधानिक कामकाज के बहाल होने की उम्मीद है।
