स्वयं सहायता समूहों की आय में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध: CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 27 अप्रैल, 2024 से ई-परिवार रजिस्टर का क्रियान्वयन अनिवार्य कर दिया गया है और राज्य में 18.96 लाख परिवार, जो कि 99.84 प्रतिशत है, पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "इस प्रयास में विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभाग को अपने कार्यों को डिजिटल बनाने का निर्देश दिया, जो आम लोगों को सेवा वितरण को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।" उन्होंने कहा, "पहली बार, पशुधन का पंजीकरण भी दिसंबर, 2024 से उसी पोर्टल पर शुरू किया गया है।" विज्ञापन "नागरिक सुविधा में सुधार के लिए, 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

अब तक 11,016 परिवार नकल, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र और 5,004 बीपीएल प्रमाण पत्र 2024-25 में ऑनलाइन जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि हाल ही में, एसएचजी को सात फूड वैन आवंटित किए गए हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 60 और फूड वैन की पेशकश की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन विभाग और एचपीटीडीसी द्वारा निर्माणाधीन सभी होटलों में एसएचजी के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, एसएचजी के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी सभी एचपीटीडीसी होटलों को उनकी आय बढ़ाने के लिए आपूर्ति किए जाएंगे। उन्होंने विभाग को एसएचजी उत्पादों और प्राकृतिक खेती के उत्पादों के विपणन में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हिम-इरा ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग को सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों से लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रियता से कार्य करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास ओकओवर में सोलन जिले के विधायकों के साथ बैठक की तथा जिले से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों से जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली तथा फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिले में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं में नवाचार को विशेष तरजीह दी जानी चाहिए तथा उन्हें 'हरित राज्य' के नजरिए से परिकल्पित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण तथा राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने विधायकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई योजनाएं और कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोलन जिला का राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार जिले के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।