हिमाचल में स्टाम्प विक्रेताओं का कमीशन 10 प्रतिशत

हिमाचल प्रदेश: रविवार को हिमाचल प्रदेश के सभी स्टांप डीलरों की एक बैठक हमीरपुर तहसील में आयोजित की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर कार्यकारिणी समिति का गठन 25 फरवरी से पहले कर लिया जाए। बैठक में डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने मांग की कि इलेक्ट्रॉनिक टिकटों का काम डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के माध्यम से ही कराया जाए। बैंकों और लोकमित्र को यह काम नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि पहले स्टाम्प पेपर केवल डाक टिकट संग्रहकर्ताओं से ही खरीदा जा सकता था। भविष्य के ई-ब्रांड को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक ​​कि स्टाम्प ड्यूटी, जो कम से कम चार प्रतिशत है, को बढ़ाकर दस प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योंकि चार प्रतिशत मुद्रास्फीति के समय में गुजारा करना मुश्किल है। बाजार में कच्चा माल बहुत महंगा हो गया है और उन्हें 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्टांप बेचने का अधिकार है और अब 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की दर से स्टांप पेपर बेचने का अधिकार दिया गया है, जबकि पहले यह अधिकार उपलब्ध था. हमें अपना काम सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दो लाख रुपये होने चाहिए.

इसके अलावा, स्टाम्प विक्रेताओं को पर्याप्त बैठने की व्यवस्था प्रदान की गई ताकि उन्हें हर दिन अपने साथ कंप्यूटर और कार न ले जाना पड़े क्योंकि अधिकांश लोग अपना काम बाहर करते हैं। उनके पास सरकार की ओर से बिजली कनेक्शन और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रांड बेचने वालों को किसी कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, हम अपना काम सरकार के नियंत्रण में करना चाहते हैं।' कंपनी ब्रांड विक्रेताओं से कमीशन लेकर उन्हें गुमराह करती है और उनका उपहास उड़ाती है। कंपनी फीस को नजरअंदाज कर सिर्फ 0.85 फीसदी का भुगतान करने की बात करती है, जो अपने आप में एक मजाक है. 10 रुपये का ई-स्टांप निकालने में कम से कम 12-15 रुपये का खर्च आएगा, जो संभव नहीं है. कंपनी सभी ब्रांड विक्रेताओं से अनुबंध भी स्वीकार करती है, जो गलत है। इसलिए मैं किसी कंपनी के माध्यम से काम नहीं करना चाहता. हम एक सरकारी मध्यस्थ हैं और केवल सरकार के माध्यम से काम करना चाहते हैं। साथ ही ई-स्टांप पोर्टल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का पंजीकरण कराना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी में ही काम करते और समझते हैं।