हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों और पैंशनरों को सीएम का बड़ा तोहफा

काजा। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पैंशनर्ज के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी की घोषणा की। इसे 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.15 लाख कर्मचारी और 1.90 लाख पैंशनधारक लाभान्वित होंगे। इससे राजकोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश के कर्मचारियों व पैंशनर्ज को 3 फीसदी डीए की किस्त 1 जनवरी, 2022 से मिलेगी। इसकी बकाया राशि कर्मचारियों के जीपीएफ में जमा होगी तथा जिनके जीपीएफ खाते नहीं खुले हैं, उनको इसकी नकद अदायगी होगी। यह राशि वेतन व पैंशन के साथ किस तिथि से मिलेगी, इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। सीएम ने दूसरे चरण में जून, 2023 से स्पीति घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9000 महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पैंशन और काजा में एक महाविद्यालय और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कार्यशील करने की भी घोषणा की। इससे पहले लाहौल-स्पीति के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। आकर्षक परेड में पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस, आईआरबी, एनसीसी कैडेट, आईटीबीपी और भारत स्काऊट्स एंड गाइड्स की टुकडिय़ों ने भाग लिया। परेड कमांडर अमित यादव ने मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। प्रदेश के गठन के बाद जनजातीय क्षेत्र में लगभग 12000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पहली बार आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन सीमा के साथ सटे क्षेत्र के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना कूट-कूट कर भरी है, जिसके लिए मैं सभी काजावासियों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य नई पहलों के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरित हाईड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए एक समझौता किया है, जिससे रोजगार के 3500 से अधिक अवसर सृजित होंगे और इससे 4000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी आकर्षित होगा। सरकार ने 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए हैं, जिनसे इलैक्ट्रिक वाहनों को सुविधा प्राप्त होगी। इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलैक्ट्रिक बसों, ट्रकों, टैक्सियों, ऑटो और ई-गुड्स वाहन खरीदने वाले निजी ऑप्रेटरों को 50 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए समान और संतुलित विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीएम ने कहा कि सरकार ने अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपए के प्रारंभिक प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत लगभग 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सीएम ने काजा मठ में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।