CM सुखविंदर सुक्खू ने डिनर में 'जंगली चिकन' परोसकर विवाद खड़ा कर दिया

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जब कुपवी के दौरे पर गए और टिक्कर गांव में रात को रुके, तो उनके खाने में जंगली मुर्गा (जंगली मुर्गा) परोसा गया। जंगली मुर्गा वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित जानवर है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के खाने में शामिल था। जंगली मुर्गे के विवाद के बारे में सब कुछ जानें...

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू के शिमला में हाल ही में एक कार्यक्रम में भाग लेने पर विवाद खड़ा हो गया, जब कथित तौर पर 'जंगली मुर्गा', जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति है, मेहमानों को परोसे गए खाने के मेनू में शामिल था। एक पशु कल्याण संगठन द्वारा साझा किए गए एक कथित वीडियो के माध्यम से सामने आई इस घटना की पशु अधिकार समूहों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने व्यापक निंदा की है, जिसमें माफी मांगने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

सुखविंदर सिंह सुखू का जंगली चिकन विवाद

शिमला के सुदूर कुफरी इलाके में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखू ने एक रात्रिभोज में भाग लिया, जिसमें जंगली चिकन, बिच्छू बूटी (एक स्थानीय जड़ी बूटी) और मक्के और गेहूं से बनी रोटी के स्लाइस शामिल थे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू ने जंगली चिकन नहीं खाया, लेकिन इसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मेहमानों को परोसा गया, जिससे संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार को लेकर चिंता बढ़ गई।

हिमाचल प्रदेश में 3,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले उक्त जंगली मुर्गे कानूनी रूप से संरक्षित हैं और इनका शिकार करना दंडनीय अपराध है। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया और पशु कल्याण समूहों और राजनीतिक नेताओं दोनों ने जवाबदेही की मांग की।

भाजपा ने लिखित माफी की मांग की

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन भर्ता ने मांग की कि मुख्यमंत्री सुखू सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और जंगली चिकन परोसने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस घटना की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया तथा सरकार से इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा, "सरकार जन मंच जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की शिकायतों को दूर करने का दावा करती है, लेकिन अब वे पिकनिक मनाने में व्यस्त हैं। जंगली मुर्गे जैसी संरक्षित प्रजाति का मांस खाने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। फिर भी, मुख्यमंत्री कार्यालय इस व्यंजन को मेनू में छापता है और मंत्रियों को बड़े चाव से परोसता है।" अभी तक सरकार और प्रशासन ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।