शिमलाः हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन और कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम सुक्खू ने पिछली जयराम ठाकुर सरकार के पहली अप्रैल 2022 के बाद लिए सभी निर्णय रद करते पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही छह महीने में हुए तमाम शिलान्यासों और उद्घाटनों का भी ब्यौरा मांगा गया है। 15 दिसम्बर तक जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा सुक्खू सरकार जयराम कैबिनेट द्वारा आखिरी आठ महीनों में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर सोमवार देर रात मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक पूर्व सरकार के अंतिम आठ महीनों के कार्यकाल के दौरान यानी 01 अप्रैल 2022 से लिये गए कैबिनट निर्णयों की समीक्षा होगी। साथ ही पिछली सरकार द्वारा नए संस्थान खोलने और स्तरोन्नत करने सम्बंधी नोटिफिकेशन को डिनोटिफाइ कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के ऐसे स्थानांतरण आदेश जो अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं, उन पर यथास्थिति रहेगी।
आदेश के अनुसार पूर्व जयराम ठाकुर सरकार की ओर से निगम-बोर्डों में नियुक्त किये गए अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के साथ सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य लोकसेवा आयोग और चयन बोर्ड के बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी आदेश जारी हुआ है। हालांकि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थानों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्तियाँ को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। जलशक्ति विभाग के लंबित टेंडर भी रद्द कर दिए गए हैं। पैरा पम्प ऑपरेटर, पैरा फिटर, कुक, हेल्पर की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है।
