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मतांतरण मामलों पर CM सुक्खू का विधानसभा में खुलासा, सामने आए आंकड़े

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 से 1 नवंबर 2026 तक मतांतरण से संबंधित कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से छह मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक लोकेन्द्र कुमार की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और इसके वर्ष 2022 में किए गए संशोधन के तहत शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया। आंकड़ों के अनुसार, कांगड़ा जिले से सबसे अधिक आठ शिकायतें मिली थीं, जिनका बिना एफआईआर दर्ज किए निस्तारण किया गया। वहीं, कुल्लू जिले की एक शिकायत अभी प्रारंभिक जांच के स्तर पर लंबित है।
तीन वर्षों में मिलीं मतांतरण की 15 शिकायतें
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के जवाब में बताया कि 2023 से 1 नवंबर 2026 तक राज्य में मतांतरण से संबंधित कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इन शिकायतों पर संबंधित विभागों और पुलिस की ओर से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई।
सरकार द्वारा विधानसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, सभी शिकायतों पर एक जैसी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई।
कुल 15 शिकायतों में छह मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
सरकार के जवाब से स्पष्ट हुआ कि मतांतरण से संबंधित शिकायतों पर जिलेवार स्तर पर कार्रवाई की गई है।
कांगड़ा जिले से सबसे अधिक आठ शिकायतें
सरकार ने बताया कि मतांतरण से संबंधित कुल शिकायतों में आठ शिकायतें कांगड़ा जिले से प्राप्त हुई थीं।
इन शिकायतों का परीक्षण करने के बाद बिना एफआईआर दर्ज किए उनका निस्तारण कर दिया गया।
इसका अर्थ है कि इन आठ शिकायतों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया।
हालांकि, सरकार की ओर से इन सभी शिकायतों के निस्तारण के अलग-अलग कारणों और जांच के विस्तृत निष्कर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
कांगड़ा जिले से प्राप्त शिकायतों की संख्या अन्य जिलों की तुलना में अधिक रही।
सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब में इन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति भी स्पष्ट की गई।
कुल्लू की एक शिकायत प्रारंभिक जांच में लंबित
मतांतरण से जुड़ी शिकायतों में कुल्लू जिले का एक मामला अभी प्रारंभिक जांच के स्तर पर लंबित है।
सरकार ने अपने लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी है।
इस शिकायत पर जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामले में आगे एफआईआर दर्ज की जाएगी या जांच के बाद कोई अन्य निर्णय लिया जाएगा।
प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही इस शिकायत के संबंध में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सरकार ने कुल्लू जिले के इस मामले को लंबित शिकायतों की श्रेणी में रखा है।
छह मामलों में एफआईआर, 19 आरोपित गिरफ्तार
सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में छह मामलों में एफआईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है।
इन मामलों में पुलिस ने कुल 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और वर्ष 2022 के संशोधन के तहत प्राप्त शिकायतों से संबंधित है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित मामलों में पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
हालांकि, सरकार के लिखित जवाब में गिरफ्तार किए गए सभी 19 आरोपितों का जिलेवार विवरण, गिरफ्तारी की तारीख और मामलों की वर्तमान न्यायिक स्थिति का विस्तृत उल्लेख नहीं है।
इसलिए इन मामलों में आगे कितनी कार्रवाई हुई है, इसका अलग विवरण उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं होता।
धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश में मतांतरण से जुड़े मामलों की कार्रवाई राज्य के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 और वर्ष 2022 में किए गए संशोधन के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इसी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का विवरण प्रस्तुत किया।
इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन से संबंधित गतिविधियों और निर्धारित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था है।
वर्ष 2022 में किए गए संशोधन के बाद इस कानून के प्रावधानों में बदलाव किए गए थे।
सरकार के सामने प्रस्तुत आंकड़े इसी अधिनियम और संशोधन के तहत प्राप्त शिकायतों से संबंधित हैं।
विधानसभा में सवाल के जवाब से सामने आए आंकड़े
विधायक लोकेन्द्र कुमार ने विधानसभा में मतांतरण से संबंधित शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा था।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लिखित रूप में जानकारी उपलब्ध कराई।
इससे प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय के दौरान प्राप्त शिकायतों, दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारियों की स्थिति सामने आई।
सरकार के जवाब के अनुसार, इस अवधि में कुल 15 शिकायतें मिलीं, जिनमें छह मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और 19 आरोपित गिरफ्तार किए गए।
वहीं, कांगड़ा की आठ शिकायतों का बिना एफआईआर निस्तारण किया गया तथा कुल्लू की एक शिकायत प्रारंभिक जांच में लंबित है।
इस प्रकार विधानसभा में दी गई जानकारी से मतांतरण से संबंधित शिकायतों पर सरकार और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण सामने आया है।
2023 से नवंबर 2026 तक की स्थिति
मुख्यमंत्री के लिखित जवाब में शामिल आंकड़े 2023 से लेकर 1 नवंबर 2026 तक की अवधि के हैं।
इस अवधि में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण विधानसभा के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है।
कुल 15 शिकायतों में छह मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने और 19 गिरफ्तारियां होने की जानकारी दी गई है।
वहीं, कांगड़ा की आठ शिकायतों का बिना एफआईआर निस्तारण और कुल्लू की एक शिकायत का प्रारंभिक जांच में लंबित होना भी सामने आया है।
अब इन मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया और लंबित शिकायत की जांच का परिणाम महत्वपूर्ण रहेगा।





