सीएम सुक्खू ने केंद्र से हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने जी20 डिनर के दौरान प्रधानमंत्री के सामने यह मांग रखी थी.

उन्होंने राज्य के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की. सीएम सुक्खू ने कहा, ''राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि यहां की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल को विशेष राहत पैकेज दे, लेकिन अब तक दोनों मांगों को नजरअंदाज किया गया है.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हर सवाल का उचित जवाब देंगे. सीएम सुक्खू ने प्रदेश दौरे के लिए प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हिमाचल आईं और आपदा प्रभावित लोगों से मिलीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर आपदा प्रभावित लोगों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी की 'आंखें भर आईं'. उन्होंने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में भारी तबाही हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए नियमावली में बदलाव कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने अपने घर खोने वाले लोगों को मकान का किराया देने को कहा है. उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामीण इलाकों में हर महीने 5,000 रुपये और शहरी इलाकों में 10,000 रुपये 31 मार्च 2024 तक सरकार की ओर से दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि आपदा में कई लोगों की जमीन चली गयी. अब ऐसे लोगों के पास राजस्व रिकार्ड में जमीन तो है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जगह रहने लायक नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे नियमों में भी बदलाव करेगी और आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाये और कोई भी राहत से वंचित न रहे.

उन्होंने कहा कि हाल ही में वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क कम करने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के सभी बागवानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को आपदा मैनुअल सहायता प्रदान करने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी और नियमों में बदलाव भी करेगी. उन्होंने कहा, "जिन किसानों ने मवेशियों और फसलों को खो दिया है, उनकी भी मदद की जाएगी और सभी उपायुक्तों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करने का भी निर्देश दिया गया है।" (एएनआई)