CM सुक्खू ने केंद्र से जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने का किया आग्रह

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने यह मामला गत सायं केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ बैठक के दौरान उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के लगभग 12000 मैगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हिस्सेदारी एवं बकाया भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है, ऐसे में बीबीएमबी को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे में इस परियोजना में आगे के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा इसको अधिगृहीत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा परियोजनाओं से विभिन्न स्तरों पर समझौता करने पर विचार कर रही है। पहले स्तर पर ऋण अदायगी की अवधि तक के लिए और दूसरा स्तर जलविद्युत परियोजना के हिस्से पर ऋण अदायगी की समाप्ति के बाद का होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री के साथ सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही लुहरी विद्युत परियोजना का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना की व्यावहारिकता को देखते हुए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्यमियों को निवेश हितैषी तंत्र प्रदान किया जाएगा ताकि वे अविलंब अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उपायुक्तों को अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक अनुमतियां देगी।