सीएम सुक्खू ने कहा कि शिलान्यास पर केवल मौजूदा विधायकों के नाम की अनुमति

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केवल निर्वाचित विधायकों या किसी आधिकारिक पद पर बैठे पूर्व विधायक के नाम को ही सरकारी परियोजनाओं के शिलान्यास या उद्घाटन के पत्थर पर ले जाने की अनुमति होगी।

वह विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंडी सांसद प्रतिभा सिंह के हालिया दौरे के दौरान शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थरों पर पराजित कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम के मुद्दे पर पूरन चंद ठाकुर के सवाल का जवाब दे रहे थे। सुक्खू ने कहा कि पूर्व में जिस भी स्थान पर शिलान्यास या उद्घाटन के पत्थर हटाए गए हैं, उन्हें बहाल किया जाएगा।

सुक्खू ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि ठाकुर कौल सिंह कांग्रेस के बहुत सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हमें इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा और स्पष्ट मानदंड बनाने होंगे।" उन्होंने आश्वासन दिया कि अब से किसी भी शिलान्यास या उद्घाटन पत्थर पर पूर्व विधायकों का नाम लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एक घटना का हवाला देते हुए, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि जिस स्कूल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सेराज में पढ़ाई की थी, उस स्कूल के शिक्षकों का तबादला कर दिया गया था जब उन्हें स्कूल समारोह में आमंत्रित किया गया था जो राजनीतिक प्रतिशोध को दर्शाता है। ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा, "जब आप स्वयं इस भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं और अपने आधिकारिक आवास पर लिफ्ट और आगंतुक कक्ष से उद्घाटन प्लेटों को हटा रहे हैं, जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया था, तो आप अधिकारियों से इन नियमों का पालन करने की उम्मीद कैसे करते हैं।"

टिप्पणियों का जवाब देते हुए, सीएम ने कहा कि ओक ओवर में कोई आधारशिला नहीं हटाई गई है। उन्होंने कहा, ''यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन अगर यह सच है तो मैं इसका पता लगाऊंगा और इसे वापस रखूंगा।'' उन्होंने कहा कि विधायकों के अलावा कोई भी नियुक्त व्यक्ति, जिसे सरकार से वेतन और मानदेय मिलता है, उद्घाटन या शिलान्यास करने का हकदार होगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में बिजली मीटरों, खंभों, सर्विस तारों की कमी और कर्मचारियों की कमी पर विधायक राजिंदर राणा (सुजानपुर), विनोद कुमार (नाचन) और जनक राज (भरमौर) के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर बिजली दी जाएगी। हर डिवीजन में मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे और स्टाफ की कमी भी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 90,395 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 42,177 लंबित हैं।

सुक्खू ने कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए 3,500 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरी हो गई है। हिमाचल में कुल 29 लाख मीटरों में से 17.50 लाख मीटरों पर शून्य बिल आ रहा है, जबकि राज्य में कुल 20 लाख परिवार हैं।

सुख राम चौधरी (पांवटा साहिब) के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य द्वारा दिए गए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज से उन लोगों के लिए कुल 10,023 घर स्वीकृत किए गए हैं जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। .