CM सुखू ने कहा, मैं हिमाचल के हित के लिए हूं, न्यायपालिका को भी...

Shimla शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की जैसे आदेश पारित करते समय न्यायपालिका को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे आदेश किस नियम के तहत पारित किए जा रहे हैं।आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जैसे राज्य सरकार हिमाचल भवन जैसी अपनी सभी संपत्तियों की देखभाल करती है, वैसे ही न्यायपालिका में बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों को भी हमारी तरह इसकी देखभाल करनी चाहिए।" वे सेली पावर कंपनी के पक्ष में 64 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार का भुगतान करने में राज्य सरकार की विफलता के लिए दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "हमेशा मध्यस्थों के आदेश हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। मध्यस्थता राशि जमा करने के बाद, हम मध्यस्थता आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।" सुक्खू ने कहा कि मैं जांच करूंगा कि हमारे वकीलों ने अदालत में हमारे मामले की ठीक से पैरवी की या नहीं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार के लिए 64 करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मामला कानूनी आधार पर लड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हमने पिछले महीने कर्मचारियों को 3,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया है, इसलिए 64 करोड़ रुपये का भुगतान करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन यह एक कानूनी लड़ाई है, जिसे हम लड़ रहे हैं।" कानूनी विवाद का ब्योरा साझा करते हुए सीएम ने कहा कि मोजर बेयर कंपनी ने 2009 में इस परियोजना को अपने हाथ में लिया था। "प्रति मेगावाट 10 लाख रुपये का आरक्षित मूल्य तय होने के कारण प्रतिस्पर्धी बोली लगाई गई थी। मोजर बेयर को परियोजना आवंटित की गई थी, लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया। मामला आखिरकार मध्यस्थता में चला गया," सुखू ने कहा। परियोजनाएं चालू हों या नहीं, अग्रिम राशि जमा करनी होगी। उन्होंने विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर पर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने और इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। "जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ब्रेकल मामले में मध्यस्थ के 280 करोड़ रुपये के पुरस्कार का भुगतान ब्याज सहित कंपनी को करने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की और यह हमारी सरकार है जिसने इसे चुनौती दी और अंत में उच्च न्यायालय का आदेश हिमाचल सरकार के पक्ष में गया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार मध्यस्थ के फैसले को चुनौती दिए बिना ब्रेकल को 280 करोड़ रुपये देने को तैयार थी, जो केवल यह दर्शाता है कि वे राज्य के हितों से समझौता करने को तैयार थे।