CM Sukhu: सरकार प्रशिक्षुता नीति बनाने पर कर रहे विचार

शिमला : Shimla : मंगलवार को यहां तकनीकी शिक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आमूलचूल सुधारों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 364 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें से 184 निजी हैं। उन्होंने विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निजी संस्थानों को विनियमित और निगरानी करने के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को संसाधनों को सुव्यवस्थित करने और दक्षता में सुधार करने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक Polytechnicकॉलेजों को एक ही परिसर में एकीकृत करने की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने विभाग को युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग-उन्मुख और नौकरी प्रदान करने वाले नए-पुराने पाठ्यक्रमों Coursesकी खोज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों में आवश्यक कौशल और उपलब्ध प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय सेल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदक उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने विभाग को विशेष पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने के लिए एक अध्ययन करने का भी निर्देश दिया। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अलावा रिक्त पदों को तर्कसंगत ढंग से भरने के लिए विभाग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि विभाग ने अपने-अपने क्षेत्रों में नवीनतम शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकियों Technologies से अवगत रहने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में 1077 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में विद्यार्थियों को एक वर्षीय प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुता नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। इस अवसर पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया और तकनीकी शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव तकनीकी शिक्षा प्रियतु मंडल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। (एएनआई)