CM सुखू ने सभी लंबित राजस्व मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में सभी लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का समाधान किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाया जाना चाहिए और राजस्व अधिकारियों को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीएम सुक्खू ने लोगों के दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, लंबित राजस्व मामलों को हल करने के महत्व पर बल दिया । उन्होंने सभी संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को 31 अक्टूबर, 2024 तक सभी सुधार मामलों को निपटाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, जो लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि समय पर मामले का समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को नायब तहसीलदार तक के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि वह नवंबर में फिर से मामले की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पिछले साल की आपदा के पीड़ितों के लिए राहत प्रयासों की प्रगति का भी आकलन किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज के रूप में 4,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को पूर्ण सहायता सुनिश्चित हो सके। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी , अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, बंदोबस्त अधिकारी आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि सभी उपायुक्त वर्चुअली शामिल हुए। (एएनआई)