CM सुखू ने धर्मशाला में 150 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की

Dharamshala धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में तपोवन के पास 150 करोड़ रुपये के निवेश से एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर प्रमुख कंपनियों के लिए सेमिनार आयोजित करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने पीएचसी योल कैंट के संचालन, आईटी पार्क में एक पुल के निर्माण के लिए धन, ओबीसी भवन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटन और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें झीयोल में स्कूल से अंजनी माता, परोल से घियाना खुर्द बड़ा खौला, कुफरी से चामुंडा मंदिर, अलखनी से जयुल कांड करड़ियाना, कनेड से झखरेहड़, चेलियान से पासु, टीका से बानी और लुंटा-बगोटू-खबरोट-टिल्लू तक सड़क शामिल है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस नीत राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी और कहा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई है और पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित तौर पर सरकारी नौकरियां बेची गई थीं।सुक्खू ने पुलिस भर्ती घोटाले पर प्रकाश डाला और कहा कि कांग्रेस नीत राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जल शक्ति विभाग के ठियोग डिवीजन में अनियमितताओं की सतर्कता जांच शुरू की है और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग किया, जबकि उनकी सरकार आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करके अपना चुनावी वादा पूरा किया और जोर देकर कहा कि जब तक राज्य में कांग्रेस सत्ता में है, ओपीएस जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की है तथा ओपीएस को बहाल करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत लगभग 9000 करोड़ रुपये अभी भी केंद्र सरकार के पास रुके हुए हैं तथा केंद्र सरकार राज्य पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने के लिए दबाव बना रही है।

सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) निधि जारी नहीं की है तथा विशेष राहत पैकेज की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। उन्होंने राज्य में भाजपा नेताओं पर इस संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय आपदा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के लिए पानी तथा बिजली के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, साथ ही घर निर्माण के लिए सहायता भी दी जाएगी। हालांकि, संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें 1500 लोग पहले ही बिजली सब्सिडी छोड़ चुके हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक लाभ के लिए निर्णय नहीं लेती है, बल्कि जन कल्याण सुनिश्चित करती है। उन्होंने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक की पार्टी तथा लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए आलोचना की।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में मिली असफलताओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में 40 विधायकों के साथ फिर से अपनी ताकत वापस हासिल कर ली है।कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि पर राज्य सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला और लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया।उन्होंने पशुधन प्रबंधन के साथ प्राकृतिक खेती को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि विभागीय खेतों में बाड़ लगाने और पानी की उपलब्धता के उपाय किए जाएंगे, जहां बीज तैयार किए जाएंगे और किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुदर्शन बबलू और अन्य उपस्थित थे। (एएनआई)