Shimla,शिमला: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों सहित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि सुधारों का उद्देश्य अधिकारी के मूल्यांकन को उसके कार्य निष्पादन से सीधे जोड़कर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अब से, जिलों में तैनात प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों सहित सभी अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके एपीएआर के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत, प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य निष्पादन से जुड़ा होगा।"
नई मूल्यांकन प्रणाली के तहत, "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा" और "औसत" जैसी पारंपरिक वर्णनात्मक श्रेणियों को संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया जाएगा। अधिकारियों का मूल्यांकन तीन प्रमुख संकेतकों - उनकी वार्षिक कार्य योजना की पूर्ति, कार्य-संबंधी विशेषताओं और उनकी व्यक्तिगत और कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। सुधार में नकारात्मक अंकन भी शामिल होगा, जिसमें सरकारी आदेशों या सलाह का पालन न करने पर अधिकारियों को 1-10 के पैमाने पर अपने समग्र ग्रेड से दो अंक कम करने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता प्रस्तावित प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता थी और एपीएआर प्रक्रिया अब संचालन को सुव्यवस्थित करने और प्रस्तुतियों के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा को लागू करने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा, "ये बदलाव निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, खासकर फील्ड-स्तर के अधिकारियों के लिए जिनका प्रदर्शन मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ा होगा। उच्च प्रबंधन अधिकारियों का गुणात्मक पहलुओं और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहेगा।" सुक्खू ने कहा कि ये सुधार शासन को मजबूत करने और राज्य प्रशासन के भीतर जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
Payal
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