CM ने 'स्वच्छ शहर' कार्यक्रम, नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां 'स्वच्छ शहर समृद्ध शहर' कार्यक्रम और शहरी विकास विभाग के 'नागरिक सेवा पोर्टल' का शुभारंभ किया। वन स्टेट-वन पोर्टल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को citizenseva.hp.gov.in प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी। 'वन स्टेट, वन पोर्टल' पर विभिन्न ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। सुक्खू ने इन पहलों को परिवर्तनकारी बताया और कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल शुरू करने का उद्देश्य राज्य के सभी यूएलबी को एक एकीकृत एंड-टू-एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। “इसके माध्यम से, शुरुआत में नौ आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें से सात सेवाएं नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप होंगी और दो यूएलबी के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं। सुक्खू ने कहा कि पोर्टल पर लोगों को ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित विभिन्न ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 2.82 लाख परिवारों की कचरा संग्रहण और बिल जारी करने के लिए आईडी बनाई जाएगी। भविष्य में इन सभी पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि 10 फरवरी से सभी शहरी स्थानीय निकायों में जन शिकायतों के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों को कचरा संग्रहण वाहन खरीदने के लिए प्रति शहरी स्थानीय निकाय 10.62 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने ऑनलाइन भुगतान के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पीओएस मशीनें भी प्रदान कीं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "शहरों में दीर्घकालिक योजना के साथ विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।" इस अवसर पर शहरी विकास विभाग ने शहरी सतत पहलों के मद्देनजर आईआईटी रोपड़ और जीआईजेड के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक और अन्य विषयों पर साझेदारी और समन्वय के साथ काम करना है, ताकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।