दिल्ली में मोदी-नड्डा के सामने सीएम जयराम ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड

शिमला। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुुख्यमंत्री काऊंसिल की बैठक में केंद्र व राज्यों के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पर भी मंथन किया गया। इसके साथ ही बैठक में संगठन व सरकार को लेकर भी चर्चा की गई। रविवार को दिल्ली में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा उनके राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। 2024 के लोकसभा चुनाव तथा गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ लिया फीडबैक

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उसको लेकर फीडबैक लिया गया, साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए गए। इसके अलावा बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में भी चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि चुनावों से पहले सभी लाभार्थियों से संपर्क साधा जाएगा। बैठक के लिए विशेष तौर से सभी राज्यों से केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की सूची को मंगवाया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में संगठन व आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण के मकसद से चलाई जा रही अन्य योजनाओं को लेकर भी रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर संगठन व सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में किए कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक में जानकारी दी।

ये हैं फ्लैगशिप कार्यक्रमों की उपलब्धियां

हिमाचल प्रदेश ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों में अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 1.38 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना पर राज्य में 28.15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.49 लाख रोगियों को 187.53 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 7622 किसानों को शामिल किया गया है। इस पर 41.71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में 54.28 करोड़ रुपए खर्च कर 7725 आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राज्य में 133 करोड़ रुपए खर्च कर 8456 आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के राज्य में 17.36 लाख लाभार्थी हैं।