CM ने कसुम्पटी में 43.37 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित कीं, पीरन से शिमला तक बस सेवा की घोषणा की

Shimlaशिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 43.37 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित कीं और पीरन से शिमला वाया कुफरी बस सेवा की घोषणा की। उन्होंने चलौंठी में 20.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला परिषद भवन का उद्घाटन किया और राजकीय महाविद्यालय कोटी के नए भवन और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी में नवनिर्मित विज्ञान खंड का उद्घाटन किया , एक विज्ञप्ति में कहा गया है। उन्होंने कोटी में कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के लिए 10 अतिरिक्त बिस्तरों और अधिक कर्मचारियों की भी घोषणा की और आश्वासन दिया कि आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएचसी में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। कोटी में एक पुलिस चौकी खोलने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने कोटी -पदेची और कोटी -मुंडाधार सड़कों के सुधार के लिए 50-50 लाख रुपये की घोषणा की विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने कोटी में आधुनिक परिसर के विकास पर गर्व व्यक्त किया, जो ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से कोटी को हिमाचल प्रदेश का पहला कॉलेज बनाने की योजना बना रही है, जिसमें बी.एड. कक्षाएं शुरू होंगी। इसके अलावा सरकार राज्य के अन्य कॉलेजों में बी.एड. और आईटीआई पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की शिक्षा क्षेत्र में लापरवाही और फिजूलखर्ची के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार लगातार इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए काम कर रही है और पूरे राज्य में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के अलावा 800 'उत्कृष्ट स्कूल' स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ सरकार पूरे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत कर रही है, खासकर आईजीएमसी शिमला में , आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है।

भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए सुक्खू ने कहा कि विपक्षी नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटे-छोटे मुद्दों को हवा दे रहे हैं और इस तरह सरकार को देशभर में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के "व्यक्तिगत हमलों" का दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और राज्य के लोगों के सर्वोत्तम हित में और पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्णय लेना जारी रखेंगे, जिससे राज्य की 70 प्रतिशत आबादी शायद ही प्रभावित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली सरकार से "खाली खजाना" विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि वे अप्रासंगिक बयान देते हैं जो हालिया उपचुनावों में मौजूदा सरकार की जीत के बाद उनकी हताशा को दर्शाता है। अपनी सरकार की पहलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी और 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर दी।

उन्होंने सुख आश्रय योजना के तहत पहलों और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे लाभों का भी उल्लेख किया, बयान में कहा गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें सड़कों पर 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। (एएनआई)