CM का ऐलान: आदिवासी युवाओं को बस खरीद पर 40 फीसदी सब्सिडी

Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आदिवासी इलाकों में युवाओं को बस और ट्रैवलर गाड़ी खरीदने पर 40 परसेंट तक सब्सिडी देगी, साथ ही रोड टैक्स में चार महीने की छूट भी देगी।

यहां हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की 50वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजी-रोटी के मौके बनाने के लिए, सरकार युवाओं के लिए रोजगार और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। आदिवासी इलाकों में सोलर एनर्जी सेक्टर में सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 250 kW से एक MW तक के प्राइवेट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी देगी।

CM सुक्खू ने अधिकारियों को बर्फीले इलाकों में डेवलपमेंट के कामों के लिए टेंडर प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया ताकि मौसम ठीक होने पर मार्च-अप्रैल के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में बिजली सप्लाई की दिक्कतों को हमेशा के लिए हल करने के लिए, पांगी के धनवास में 1.2 MW और स्पीति के रोंग-टोंग में 2 MW के सोलर पावर प्लांट जल्द ही चालू कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिपकी-ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी पूरी कोशिश कर रही है, और यह मामला केंद्र सरकार के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के साथ ट्रेड एक्टिविटी फिर से शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से आदिवासी इलाकों में विकास हुआ है। ये इलाके आज राज्य के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल हैं। आदिवासी जिलों में एवरेज पर कैपिटा इनकम दूसरे जिलों के मुकाबले ज़्यादा है। इन इलाकों में न सिर्फ इकॉनमिक मजबूती है बल्कि ये सोशल इंडिकेटर्स में भी आगे हैं। मेल-फीमेल सेक्स रेश्यो भी राज्य के एवरेज से बेहतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कमिटेड है, खासकर आदिवासी इलाकों में। उन्होंने निगुलसरी में एक नई सड़क बनाने का ऐलान किया, जो नेशनल हाईवे 5 पर रुकावट है, एक सिंकिंग ज़ोन है और लैंडस्लाइड से खराब हो गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार किन्नौर जिले में बिना रुकावट कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की भी कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में पेंडिंग नौटोर केस को मंज़ूरी देना सरकार की प्रायोरिटी है। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंज़ूरी दे दी है, जिसे गवर्नर के पास भेज दिया गया है। 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत, सितंबर तक लगभग 1,039 ज़मीन के टाइटल बांटे जा चुके हैं। किन्नौर और स्पीति के लोगों की सुविधा के लिए, रामपुर में एक ट्राइबल भवन बनाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा, नूरपुर ट्राइबल भवन भी जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा।