मुख्यमंत्री ने शिमला में पर्यावरण मंत्रालय के पूर्ण विकसित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की वकालत की

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में मुलाकात की और यहां मंत्रालय के लिए एक अलग पूर्ण एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय उप-कार्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए ताकि फोर लेन और रणनीतिक रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए तेजी से वन मंजूरी प्रदान की जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार राज्य में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने जा रही है, जिसका परिसर क्षेत्र लगभग पांच हेक्टेयर है और उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 के तहत छूट का अनुरोध किया। क्षेत्रों।

उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि राज्य सरकार को पांच हेक्टेयर तक गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए एफसीए 1980 के तहत वन भूमि के परिवर्तन को मंजूरी देने का अधिकार दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है और प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय के पास लंबित हैं और प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

-पीटीआई इनपुट के साथ