स्थायी प्रिंसीपल का रास्ता साफ, जल्द ही हिमाचल के कालेजों को मिलेंगे 95 प्रिंसीपल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कालेजों में प्रिंसीपल प्रोमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्रदेश के कालेजों को 95 प्रिंसीपल मिलेंगे। सोमवार को प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रिंसीपल प्रोमोशन के लिए डीपीसी को फाइनल कर दिया गया हैै। इसमें सीधी भर्ती के लिए ही अब पीएचडी अनिवार्य होगी, जबकि प्रोमोशन से प्रिंसीपल भर्ती के लिए पीएचडी को अब अनिवार्य नहीं माना गया है। यह मामला कोर्ट में पेंडिंग था, जिस पर अब फैसला आ गया है। इसमें 25 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, बाकि अन्य पद एपीआई के तहत भरे जाने हैं। प्रदेश में 95 कालेज ऐसे हैं, जहां पर प्रिंसीपल ही नहीं हैं। अब कालेजों में प्रिंसीपल भर्ती आर एंड पी रूल 2020 के मुताबिक होगी, जिसमें केवल सीधी भर्ती के लिए ही पीएचडी अनिवार्य होगी। लंबे समय से जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसीपल प्रोमोशन का इंतजार कर रहे थे व उन्हें अब सीनियोरिटी के हिसाब से प्रोमोशन दी जाएगी, क्योंकि पीएचडी जरूरी नहीं होगी।

मामला लंबित होने के कारण शिक्षा विभाग भी कालेजों में प्रिंसीपल के पद नहीं भर पा रहा था। कालेज स्टाफ को दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। अब इसमें प्रदेश सरकार के ही आदेशों का इंतजार है। डीपीसी की बैठक के लिए प्रधान सचिव शिक्षा ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को सचिवालय बुलाया था। प्रदेश के डिग्री कालेजों में जुलाई, 2018 के बाद प्रिंसीपलों की पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। कार्यवाहक प्राचार्य के सहारे 95 डिग्री कालेज चल रहे हैं। आखिरी बार कालेज प्राचार्य की पदोन्नति 10 जुलाई, 2018 को हुई थीं। इसमें 23 शिक्षकों को नियमित प्राचार्य तथा 20 शिक्षकों को स्थानापत्र आधार पर पदोन्नत किया गया। बीते चार वर्षों के दौरान कोई भी पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे में 95 सरकारी कालेजों में नियमित प्रिंसीपल नहीं हैं। काफी समय से प्रिंसीपल्स की डीपीसी करने की फाइल प्रधान सचिव शिक्षा के कार्यालयों में घूम रही थी। सरकार चार माह के दौरान तीन बार प्रधान सचिव शिक्षा को बदल चुके हैं। अब वर्तमान प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने सोमवार को इस बाबत बैठक बुलाकर डीपीसी को फाइनल कर दिया है। वहीं प्रदेश के 10 कालेज ऐसे हैं, जिनमें प्रधानाचार्य दिसंबर महीने तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।