Chamba में सीटू कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मंगलवार को चंबा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) के बैनर तले आशा वर्कर, मिड-डे मील स्टाफ, मिल मजदूर और स्वास्थ्य कर्मियों समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने रैली निकाली। संविधान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनकारी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए तथा 12 सूत्री मांगपत्र पर कार्रवाई की मांग की। सीआईटीयू की जिला सचिव सुदेश ठाकुर ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार मजदूरों और किसानों की कीमत पर कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बना रही है। उन्होंने सरकार पर लाभकारी योजनाओं को वापस लेने, मजदूर विरोधी कानून बनाने और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने बढ़ते कर्ज और कॉरपोरेट कर्ज माफ किए जाने का हवाला देते हुए कहा, "गरीबों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।"

मुख्य मांगों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना, रोजगार सुरक्षा, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कानूनी प्रवर्तन, श्रम संहिताओं को निरस्त करना और अनुबंध और योजना श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा शामिल है। श्रमिकों ने सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण और कृषि सब्सिडी में कटौती के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों को दोहराया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्र निर्माण में श्रम और कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और सरकार द्वारा उनकी चिंताओं को दूर किए जाने तक अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खाई। यह रैली भारत के कामकाजी वर्गों के बीच बढ़ते असंतोष का प्रतीक थी, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी आजीविका की रक्षा के लिए न्यायसंगत नीतियों की मांग की।