अदालत से आए फैसलों पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ली बैठक, हमीरपुर आयोग के लीगल झगड़ों पर बनेगी कमेटी

शिमला: पेपर लीक प्रकरण के बाद भंग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के पुराने मामलों में कोर्ट से आए फैसलों को लागू करने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें उन विकल्पों पर विचार किया गया, जिनके माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर आए कोर्ट के फैसलों को लागू किया जाएगा। इस बैठक में महाधिवक्ता को भी बुलाया गया था, लेकिन वह बैठक में नहीं आ पाए। प्रधान सचिव गृह और लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि भी नहीं थे। इस कारण रुके हुए रिजल्ट और लंबित परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। हालांकि इस बैठक में विजिलेंस की प्रमुख सतवंत अटवाल मौजूद थी, लेकिन मुख्य फोकस कोर्ट से आए फैसलों को लागू करने पर था।

दरअसल ये फैसले भी पुरानी भर्तियों को लेकर हैं। जब 15 नंबर का इवेलुएशन होता था। कार्मिक विभाग इसके लिए कुछ विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें से एक विकल्प जिला स्तर पर ही अधिकारियों की कमेटी बनाने का है। इसमें एडीएम या एडीसी को यह काम दिया जा सकता है, लेकिन कोई फैसला लेने के लिए फुल फोरम के साथ दोबारा से बैठक करनी होगी। राज्य सरकार चाहती है कि लोक सेवा आयोग अब उन भर्तियों की प्रक्रिया को पूरा करें जो विजिलेंस जांच के दायरे में नहीं हैं। इसके लिए लोक सेवा आयोग से नए सिरे से फीडबैक लिया जाएगा जांच एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि 22 पोस्ट कोड के अलावा बाकी मामलों पर सरकार फैसला ले सकती है। इधर दो मुख्य सवाल ये हैं कि जिन पोस्टकोड में एफआईआर है, उनका क्या होगा और जिनमें केस नहीं है, उनके रिजल्ट या परीक्षाएं करवाने में देरी क्यों हो रही है।