मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जताई चिंता, स्वरोजगार के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते युवा

शिमला

हिमाचल के युवा स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेने तक का रिस्क भी नहीं लेना चाहते या फिर युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की कमी है। राज्य में कई जिलों का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो 40 फ़ीसदी से भी कम है, जबकि यह 60 फ़ीसदी से ऊपर होना चाहिए। नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में चिंता जताई। उन्होंने एफपीओज और कृषि ऋण के संबंध में उम्मीद जताई कि बैंक युवाओं को इस बारे में प्रेरित करेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' के आह्वान के तहत प्रदेश में अप्रैल, मई माह में आयोजित होने वाली जी20 की बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के तहत नाबार्ड से राज्य में डेयरी किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगे आने की अपील की। मुख्य सचिव ने नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन भी किया। सेमिनार में सचिव वित्त योजना अक्षय सूद ने राज्य में ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि, पैक्स तथा किसान उत्पादक संघो एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग एवं योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक आरएस अमर, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रदीप आनंद केसरी, प्रदेश पंजीयक सहकारी समिति राजेश शर्मा, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठनों के पदाधिकारियों ने सेमिनार में भाग लिया। मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड डा. सुधांशु मिश्रा ने बताया कि राज्य में 125 किसान उत्पाद संगठनों को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बागबानी, पशुपालन व मधुमक्खी पालन आय बढ़ाने पर बल दिया। सचिव कृषि एवं पशुपालन विभाग प्रदेश सरकार राकेश कंवर ने विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के मुद्दों के कारण किसान उत्पादक संगठनों के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण पर चिंता व्यक्त की।