मुख्यमंत्री ने पंजाब से कहा- लीज खत्म होने पर शानन परियोजना वापस करें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य को हुए 12,000 करोड़ रुपये के नुकसान के मद्देनजर आज केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को 110 मेगावाट की शानन पनबिजली परियोजना लीज अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंप देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के साथ सभी विवादों को सुलझाया जाए. वह अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की 31वीं बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के नियमों में संशोधन किया जाए ताकि रॉयल्टी के रूप में मुफ्त बिजली हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके और हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बीच सीमा विवादों का निपटारा किया जा सके।

सुक्खू ने हिमाचल में बारिश से हुई आपदा से 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान को देखते हुए विशेष राहत पैकेज की मांग की। इसके अलावा, 450 लोगों की जान चली गई और 12,000 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।

सुक्खू ने कहा, ''जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से हिमाचल के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है. बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को देखते हुए इसके निदेशक मंडल में एक नियमित पूर्णकालिक सदस्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "राज्य में बारिश की आपदा के दौरान पोंग और पंडोह बांधों और पार्वती-3 जलाशय से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से आसपास के राज्यों में भी व्यापक तबाही हुई।" जलविद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन की यह नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह लोगों को उनके नुकसान की भरपाई करे और पुनर्वास कार्यों में स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करे।

सुक्खू ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के साथ चंबा जिले में ठेका धार पधरी और लद्दाख के साथ सरचू विवाद को लेकर सीमा विवाद लंबे समय से हल नहीं हुए हैं।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष की घोषणा के लिए प्रचलित मानदंडों में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "कठिन भौगोलिक स्थिति वाले पहाड़ी राज्यों को मुआवजा देने का फॉर्मूला बदला जाना चाहिए।"