CM सुखू ने नीति आयोग की बैठक में कहा- "पीएम मोदी से तुर्की और अजरबैजान से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया"

New Delhi नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुर्की और अजरबैजान से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की लागत को केंद्र के साथ समान रूप से साझा करने के राज्य के प्रस्ताव पर भी चर्चा की और चल रहे सुधारों के बीच वित्तीय सहायता मांगी।

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुखू ने कहा, "...मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की कि आयातित सेबों के कारण हमारे बागवानों की कीमतें गिरती हैं, जिससे नुकसान होता है। मैंने यह भी अनुरोध किया कि तुर्की और अजरबैजान से आने वाले सेबों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सेबों के आयात से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान न हो... मैंने उनसे कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में भी बात की और कहा कि विस्तार लागत का 50 प्रतिशत हम वहन करेंगे जबकि शेष 50 प्रतिशत केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा।"

पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए सुखू ने योजना आयोग को बताया कि वित्त आयोग के मापदंडों में हिमाचल की 68 प्रतिशत वन भूमि और 28 प्रतिशत वन क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तानों को वन भूमि के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, जिससे राज्य को उसके उचित हक से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, "मैंने यह भी कहा कि हमारी बिजली परियोजनाएं, जिन्हें ऋण माफी मिलती है, उन्हें राज्य को 50 प्रतिशत रॉयल्टी देनी चाहिए... मैंने उनसे कहा कि हमारा राज्य कुछ सुधारों से गुजर रहा है, इसलिए हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए राज्य को कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए... मैंने योजना आयोग को बताया कि हमारी वन भूमि 68 प्रतिशत है, और हमारा वन क्षेत्र 28 प्रतिशत है। वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। नीति आयोग की बैठक में, हमने यह मुद्दा उठाया कि हमारे ठंडे रेगिस्तानों को वन भूमि के रूप में नहीं गिना जाता है..." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय विकसित भारत@2047 के लिए विकसित राज्य था। बैठक की शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में एक मिनट के मौन के साथ हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। (एएनआई)