मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया
हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया।
वित्त विभाग संभालने वाले सुक्खू ने सरकार की गंभीर वित्तीय बाधाओं के बीच दूसरा बजट पेश किया। सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत पिछले मानसून के कहर के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर की.
उन्होंने कहा, ''मेरी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग पूरी की है और 1.15 लाख कर्मचारियों ने इसे चुना था।'' उन्होंने कहा कि 2. 37 लाख पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत कई पहल की हैं जो जारी रहेंगी। सुक्खू ने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद विकास के पहिए को गतिमान रखने का प्रयास किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग होगा और नवीनतम तकनीक को अपनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विश्व बैंक और नीति आयोग जैसी विभिन्न एजेंसियों ने पिछले मानसून के दौरान हुई तबाही के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की सराहना की है।
उन्होंने कहा, "बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के मद्देनजर केंद्र द्वारा हिमाचल को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की।" उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राहत में बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने देश में आपदा के दौरान सबसे उदार वित्तीय पैकेज प्रदान किया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता सबसे गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचना है।
उन्होंने कहा कि 88,091 से अधिक उत्परिवर्तन मामलों का निपटारा किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं में वन मंजूरी मांगी गई है।
सीएम ने कहा कि शिमला में भीड़भाड़ कम करने के लिए जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास जाठिया देवी में एक पहाड़ी टाउनशिप स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहल की गई हैं।
