मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से राज्य में बारिश के कारण हुई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहाड़ी राज्य में बारिश के कारण आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया है।

सुक्खू कांग्रेस शासित राज्यों के एकमात्र मुख्यमंत्री थे, जो शनिवार को जी20 नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे।

रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "हमारे जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के बाद प्रधान मंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के गंभीर परिणाम को संबोधित करने का सौभाग्य मिला। मैंने एक विशेष आपदा राहत पैकेज का भी अनुरोध किया।" और स्थिति की तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए इस आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में नामित करने की आवश्यकता पर बल दिया।''

सुक्खू, जिन्होंने पहले कहा था कि इस मानसून में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, मांग कर रहे हैं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इसकी तर्ज पर एक विशेष आपदा पैकेज की घोषणा की जाए। जो केदारनाथ और भुज त्रासदी के बाद प्रदान किए गए थे।

4 सितंबर को मुख्यमंत्री ने अपनी मांग दोहराई थी और कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे.

इससे पहले, पहाड़ी राज्य की कांग्रेस सरकार ने 10 अगस्त तक 6,700 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया था और मानसून के दौरान हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र को भेजी थी।

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून में दो बार भारी बारिश हुई। सबसे पहले 9 और 10 जुलाई को मंडी और कुल्लू जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 14 और 15 अगस्त को दूसरे दौर में शिमला और सोलन जिले प्रभावित हुए और इसके परिणामस्वरूप राजधानी शिमला को भारी क्षति हुई।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, 24 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 9 सितंबर तक 418 लोगों की मौत हो गई है (बारिश से संबंधित घटनाओं में 265 और सड़क दुर्घटनाओं में 153), जबकि 39 लापता हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य को 8,678 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और अनुमान अभी भी लगाया जा रहा है।