मुख्यमंत्री ने एचपीएसईबीएल स्टाफ को ओपीएस का लाभ दिलाने का आश्वासन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। इससे लगभग 6,500 एचपीएसईबीएल कर्मचारियों को लाभ होगा, जो नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।

यह आश्वासन ओपीएस लाभों की अपनी मांग के समर्थन में आज यहां बोर्ड मुख्यालय में राज्य भर के 5,000 से अधिक एचपीएसईबीएल कर्मचारियों और बिजली इंजीनियरों के एकत्र होने के बाद आया। “सरकार ने HPSEBL को छोड़कर सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में OPS लागू किया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस अन्याय के विरोध में शिमला में एकत्र हुए। शुक्र है कि मुख्यमंत्री ने हमारे विरोध पर ध्यान दिया और ओपीएस के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए, ”एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ के सचिव एचएल वर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, बोर्ड प्रबंधन ने हमें बातचीत के लिए बुलाया और हमें आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर ओपीएस के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।"

सुक्खू ने एक प्रेस नोट में कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। “कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, जिससे 1.36 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को लाभ हुआ। अब एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों को भी इस योजना के तहत लाया जाएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के लिए सरकारी कर्मचारियों का कल्याण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, 'महंगाई भत्ते की तीन फीसदी किस्त जारी कर दी गई है। चुनौतीपूर्ण राजकोषीय स्थिति के बावजूद, सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।”

सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने भी घोषणाएं की थीं लेकिन कर्मचारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ नहीं दिया गया.