बीड़-बिलिंग में अवैध निर्माण की जाँच करें: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीर-बिलिंग पर अवैध निर्माणों को गंभीरता से लिया और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टीसीपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण न हो। क्षेत्राधिकार, विशेष रूप से बीर-बिलिंग पर।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने द ट्रिब्यून की 21 मार्च की समाचार रिपोर्ट "पैराग्लाइडिंग पायलटों को बीर में अवैध निर्माणों से नाराज" का संज्ञान लिया। अदालत ने सरकारी अधिकारियों को पार्किंग स्थल के आपत्तिजनक खंभों को गिराने और 3 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इससे पहले भी द ट्रिब्यून ने पर्यटन विभाग द्वारा बहुमंजिला पार्किंग बनाने का मुद्दा उठाया था. बाद में, उच्च न्यायालय ने समाचार का संज्ञान लिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पार्किंग के निर्माण को केवल भूतल तक प्रतिबंधित कर दिया और पर्यटन विभाग को पहली मंजिल पर कंक्रीट के खंभे हटाने का निर्देश दिया। लेकिन विभाग ने आज तक पार्किंग के प्रथम तल पर लगे पिलर नहीं हटाए।

समाचार में आगे बताया गया कि बीर-बिलिंग, जो दुनिया के शीर्ष 10 पैराग्लाइडिंग स्थलों में शामिल है, अवैध निर्माण के कारण झुग्गी में तब्दील हो रहा है। अदालत ने 2021 में एक पैराग्लाइडर की मौत के संबंध में एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया