हिमाचल की नदियों की सफाई को केंद्र की हरी झंडी

केंद्र सरकार ने बाढ़ को रोकने, आपदा प्रबंधन और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए, वन क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली नदियों में वैज्ञानिक तरीके से और तय समय-सीमा के भीतर ड्रेजिंग (गाद निकालने) की अनुमति दी है। वन संरक्षण कानून के तहत, इस तरह की गतिविधियों को 'गैर-वन उद्देश्यों' (non-forest purposes) के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके तहत, प्राकृतिक आपदाओं और अत्यधिक खराब मौसम की घटनाओं के बाद नदियों में जमा हुई गाद, मलबा, पत्थर और बड़े चट्टानी टुकड़ों को हटाया जा सकेगा। हालांकि, ऐसा करते समय कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

यह फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और मलबे के भारी जमाव के कारण नदियों की पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई थी, जिससे बस्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा हो गया था। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से हस्तक्षेप करने और नदियों के संवेदनशील हिस्सों से गाद निकालने (ड्रेजिंग) में मदद मांगी थी।

'वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980' के तहत जारी इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य नदियों के प्राकृतिक मार्ग और बहाव को बहाल करना, वन और नदी से जुड़े पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, नदी के किनारों को स्थिर करना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है।

यह छूट उन वन क्षेत्रों में लागू होगी जो 'संरक्षित क्षेत्रों' (protected areas) के बाहर हैं, और जहां बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मलबा या अन्य सामग्री जमा हो गई है। हालांकि, इसमें वे गतिविधियां शामिल नहीं होंगी जो मुख्य रूप से खनिजों या नदी तल की सामग्री को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निकालने के लिए की जाती हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य वन विभाग या उसके नियंत्रण वाली किसी एजेंसी को एक व्यापक ड्रेजिंग योजना तैयार करनी होगी। यह योजना किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किए गए वैज्ञानिक आकलन पर आधारित होनी चाहिए। इस योजना में नदी का वह हिस्सा जहां से गाद निकाली जानी है, निकाली जाने वाली सामग्री की मात्रा और प्रकार, काम करने का तरीका, मशीनरी, समय-सीमा, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, और निकाली गई सामग्री के निपटान या उपयोग की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

राज्यों को ऐसी निगरानी व्यवस्था भी बनानी होगी जिससे यह जांचा जा सके कि कितनी सामग्री निकाली गई, उसका परिवहन और निपटान कैसे हुआ, और उससे प्राप्त आय का उपयोग किस तरह किया गया।

दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य ड्रेजिंग से निकाली गई सामग्री के निपटान से रॉयल्टी वसूलते हैं, तो उन्हें वन संरक्षण कानून और अन्य लागू कानूनों के तहत जरूरी मंजूरी लेनी होगी।

यदि ड्रेजिंग का काम तय समय-सीमा से आगे बढ़ता है या अनुमति के दायरे से बाहर किया जाता है, तो इसे 'व्यावसायिक खनन' माना जाएगा। ऐसी स्थिति में काम को रोका जा सकता है और संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।