केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने Chine के बोर्डिंग स्कूलों के विस्तार की निंदा की

Dharamshala धर्मशाला : केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों को मजबूत करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है । हाल ही में सीटीए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तिब्बत के न्गाबा क्षेत्र से परेशान करने वाली रिपोर्टें बताती हैं कि कैसे चीन की शिक्षा नीतियां तिब्बत की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली के संरक्षण को खतरे में डाल रही हैं। अनिवार्य बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार और गहनता तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को मिटा रही है। सीटीए ने बताया कि कीर्ति मठ और न्गाबा के जोगे काउंटी के दो अन्य मठों के 1,700 से अधिक युवा भिक्षुओं को भिक्षुओं और उनके परिवारों की आपत्तियों के बावजूद जबरन मठवासी जीवन से हटाकर सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में दाखिला दिलाया जा रहा है। यह नीति 18 वर्ष से कम उम्र के भिक्षुओं को प्रभावित करती है, विशेष रूप से पहली से आठवीं कक्षा तक के भिक्षुओं को । परिणामस्वरूप, तिब्बती भाषा कौशल और सांस्कृतिक संबंध नष्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने मठों में जाने से मना किया जाता है, जिससे वे तिब्बत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं से और भी दूर हो जाते हैं।

CTA ने यह भी बताया कि स्थानीय अधिकारी सार्वजनिक लाभों को रद्द करने और यहां तक ​​कि उन माता-पिता को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं जो अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में भेजने का विरोध करते हैं। तिब्बतियों के नए घर बनाने की क्षमता और खानाबदोशों के पशुधन की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं । CTA ने सरकारों, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित शैक्षणिक संस्थानों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इसने चीनी सरकार से तिब्बती लोगों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और तिब्बती क्षेत्रों में अपनी आत्मसात करने वाली नीतियों को रोकने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का सम्मान करने का आग्रह किया। 1960 में स्थापित, CTA भारत के धर्मशाला से संचालित होता है, और तिब्बतियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों और स्वायत्तता की वकालत करने का प्रयास करता है। यह तिब्बत के बाहर तिब्बती समुदाय के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इसकी जिम्मेदारियों में कानून बनाना, बजट को मंजूरी देना और सीटीए की कार्यकारी शाखा के काम की देखरेख करना शामिल है। (एएनआई)