राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट का झटका: विदेशी फंड वाली एजेंसी प्रोजेक्ट में कर्ज लेने पर लगी सीलिंग

कुल्लू न्यूज़: हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र की मोदी सरकार राज्य को एक के बाद एक झटके दे रही है. केंद्र ने पहले हिमाचल की कर्ज सीमा को 5% से घटाकर 3% कर दिया था। फिर एनपीएस की मैचिंग ग्रांट रोक दी। अब विदेशी फंड वाली एजेंसियों के प्रोजेक्ट्स में हर साल कर्ज लेने की सीमा तय कर दी गई है.

इससे आने वाले दिनों में कृषि, बागवानी, पर्यटन, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की फंडिंग प्रभावित होगी, क्योंकि विश्व बैंक, एडीबी (एशियाई विकास बैंक), एनडीबी (नया विकास बैंक), जिका ( जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से हिमाचल में आधा दर्जन परियोजनाएं चल रही हैं।

अकेले बागवानी क्षेत्र के लिए 1134 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना, 1700 करोड़ रुपये से अधिक की शिवा परियोजना और कृषि के लिए 1500 करोड़ रुपये से अधिक की जायका परियोजना चल रही है। इसी प्रकार अन्य विभागों में भी विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं चल रही हैं।