केंद्र ने हिमाचल को जारी की 37.76 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन राशि

शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी सड़कों की अब मुरम्मत हो पाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए 37.76 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान राशि जारी की है। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च, 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 37.76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन अनुदान राशि स्वीकृत की है। केंद्र सरकार से प्राप्त इस वित्तीय प्रोत्साहन राशि का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एवं मुरम्मत योग्य ग्रामीण सड़कों की मैटलिंग-टारिंग के कार्यों के लिए किया जाएगा।

इससे राज्य के लोगों को दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही उनके दैनिक कार्यों में भी सुगमता सुनिश्चित होगी। बता दें कि पीएमजीएसवाई के तहत बनीं सड़कों के नमूनों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी अनुवीक्षक नियुक्त किए गए थे और राज्य ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 4 वर्षों के उपरांत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ग्रामीण सड़क नैटवर्क में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों तथा गत 2 तिमाहियों में इसके लिए व्यय की जाने वाली राशि में बढ़ौतरी का सुपरिणाम है। राज्य में दोष-दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान ई-मार्ग एवं डीएलपी पश्चात आवधिक नवीनीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की मुरम्मत एवं रखरखाव में बेहतर प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से यह वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।