केंद्र ने दी स्वीकृति, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मिलेगी ग्रांट

मंडी

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने 194.35 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत अब हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2022.23 के लिए 194.35 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस ग्रांट का प्रयोग पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, पंचायत भवनों के निर्माण, पंचायतों में कम्प्यूटर हार्डवेयर और पंचायत अध्ययन केंद्रों के निर्माण के लिए किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस योजना में 77 करोड़ रुपए से पंचायतों में 1540 कॉमन सर्विस केंद्रों का भी निर्माण होगा। जहां पर लोगों को तमाम डिजिटल सेवाएं मिल सकेंगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस योजना की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना योजना के तहत विभिन्न घटकों में यह धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसमें मुख्यत:क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण में 41 करोड़ रुपए, नवगठित 292 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन निर्माण के लिए 58.40 करोड़ रुपए, 1540 कॉमन सर्विस केंद्रों के लिए 77 करोड़ रुपए, 24 पियर लर्निंग सेंटर, पंचायत अध्ययन केंद्रों के लिए 1.20 करोड़ रुपए तथा 334 नवगठित ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए 1.67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के तहत जागरूकता तथा अन्य कार्य हेतु धनराशि का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उपरोक्त धनराशि तीनों स्तरों की पंचायतों अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगी तथा इसी के साथ पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस धनराशि के उपयोग से पंचायतों को आधारभूत संरचना प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।(एचडीएम)

334 नई पंचायतों को ज्यादा लाभ

प्रदेश में नवगठित 334 पंचायतों को इस ग्रांट से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। नवगठित पंचायतों के लिए भवन निर्माण, कम्प्यूटर हार्डवेयर और अन्य संसाधनों पर यह राशि खर्च होगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत केंद्र सरकार से 194.35 करोड़ रुपए मिलने की पुष्टि की है।