पंचायतों में मनरेगा के लिए ऑनलाइन हाजिरी में केंद्र से नहीं मिली छूट, गांवों के विकास पर लगेगी ब्रेक

सोलन: प्रदेश की कुल 3615 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अरबों रुपए के विकास कार्यों पर ब्रेक लग सकती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में ‘राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली’ (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) के तहत लगने वाली ऑनलाइन हाजिरी में छूट नहीं दी है। प्रदेश सरकार की मार्फ त भी इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाए जाने की सूचना है, परंतु केंद्र ने मनरेगा शेल्फ में पंचायतों में किए जा रहे सामुदायिक विकास कार्य पैटर्न पर श्रमिकों की दिन में ऑनलाइन लगने वाली हाजिरी को आवश्यक बताया है। बीते वित्तीय वर्ष मेें शुरू की गई इस प्रक्रिया में छूट दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इस जटिल सिस्टम में अधिकांश पंचायतों में 50 प्रतिशत से भी कम बजट खर्च हो पाया है। अकेले सोलन जिले की 240 ग्राम पंचायतों के लिए बीते वर्ष जारी 55.86 करोड़ के बजट में से 22 करोड़ ही खर्च किए गए। केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत नेशनल मोबाइल मोनिटिरिंग सिस्टम से पंचायतों को ऑनलाइन हाजिरी लगाने के निर्देश दिए थे, जो कमोबेश इस वर्ष भी जारी रहेंगे। ग्राम पंचायतों को कहा गया है कि चैक डैम, रास्ते, कूहल व अन्य प्रकार के सामुदायिक विकास कार्यों में दिन में दो बार हाजिरी लगाकर पोर्टल पर डालनी पड़ेगी।

पंचायतों में इस फरमान से मनरेगा शेल्फ में होने वाले बड़े विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर ब्रेक लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमुख कारणों में बुजुर्ग वार्ड मेंबर व अन्य प्रतिनिधियों को ऐप व सोशल मीडिया की जानकारी न होना व उनकी कम शैक्षणिक योग्यता होना है। इसके साथ गांवों में व दुर्गम क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की इंटरनेट की रेंज उपलब्ध न होना भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी किसी भी एंडरायड फोन से ही लग सकती है तथा कम पढ़े-लिखे पंचायत प्रतिनिधियों के पास या तो ऐसा मोबाइल फोन ही नहीं है या उन्हें हैंडल करना नहीं आता। डीआरडीए सोलन का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे अधिकारी रामेश्वर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामुदायिक कार्यों में फिलहाल एनएमएमएस से ही ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान रखा है। सोलन के कुनिहार विकास खंड की प्रधान-उपप्रधान परिषद के अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की मार्फत भी यह मुद्दा उठाया था। (एचडीएम)