केंद्र ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

केंद्र ने रविवार को बारिश से प्रभावित राज्य को प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश को अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम रिलीज को मंजूरी दी थी।

प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राज्य के पिछले बकाया का 189.27 करोड़ रुपये भी जारी किया।

एक प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मौजूदा मानसून सीजन के दौरान प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 200 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रख रही है और स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

बचाव और राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की बीस टीमें, भारतीय सेना की नौ टुकड़ियां और भारतीय वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में तैनात किए गए थे।

प्रवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, स्थिति का मौके पर आकलन करने और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भी तैनात किया था।

केंद्रीय टीमों ने 19 से 21 जुलाई तक राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा किया.

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मानसून की शुरुआत के बाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से कम से कम 330 लोगों की जान चली गई।

इस मानसून में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिले बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित हुए।

आंकड़ों के अनुसार, राज्य पिछले सप्ताह 25 भूस्खलन और एक बादल फटने की घटना से भी प्रभावित हुआ।