केंद्र ने औद्योगिक योजना के लिए उच्च परिव्यय को मंजूरी दी

उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने कल हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "पहले स्वीकृत 131 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले, केंद्र सरकार ने अब हिमाचल और उत्तराखंड के लिए आईडीएस योजना के तहत 1,164.53 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय को मंजूरी दे दी है।"

चौहान ने कहा कि संशोधित आईडीएस योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विनिर्माण, जैव-प्रौद्योगिकी और जल विद्युत उत्पादन (10 मेगावाट तक) में लगी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहनों से लाभ होगा। मंत्री ने कहा, "इन प्रोत्साहनों में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 30 प्रतिशत पर क्रेडिट तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) शामिल है, जिसकी ऊपरी सीमा 5 करोड़ रुपये है।" उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त, इकाइयां केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआई) के लिए पात्र होंगी।