जिला प्रशासन ने शिमला में केमिस्ट दुकान मालिकों को अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों को नशीली दवाओं की बिक्री पर नज़र रखना है।
हाल ही में एक बैठक के दौरान, शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने सीआरपीसी की धारा 133 (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए थे। डीसी ने कहा, “अब, जिले में एच, एच1 और एक्स (मादक और मनोदैहिक पदार्थ-आधारित दवाएं) श्रेणियों की दवाएं बेचने वाली फार्मेसियों और केमिस्ट दुकानों को अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के परामर्श से बच्चों को नशीले पदार्थों/दवाओं के उपयोग और दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। इसलिए, हमने योजना के अनुसार ये निर्देश जारी किए हैं। केमिस्ट दुकान मालिकों को अगले 15 दिनों के भीतर कैमरे लगाने होंगे।
डीसी ने कहा, “इन सीसीटीवी के फुटेज रिकॉर्ड को जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण या पुलिस विभाग द्वारा किसी भी समय जांचा जा सकता है। जिले के सभी क्षेत्रों के औषधि निरीक्षकों को विकास के बारे में विधिवत सूचित किया गया है। वे नियमित अंतराल पर निरीक्षण करेंगे और त्रैमासिक रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सौंपेंगे। वे वेबसाइट पर डेटा भी अपलोड करेंगे।
“यदि कोई केमिस्ट कैमरे लगाने में टाल-मटोल का रवैया दिखाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को विकास के बारे में विधिवत सूचित कर दिया गया है और हम अब इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे, ”डीसी ने कहा।
