सीधे तरीके से सीमेंट कारखाने चलाएं पूंजीपति: डिप्टी CM

धर्मशाला, 06 जनवरी : हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट और बिलासपुर में सीमेंट प्लांट बंद होने का मामला शुक्रवार को सदन में गूंजा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में सीमेंट कारखाने चला रहे पूंजीपतियों से दो टूक शब्दों में कहा है कि वह सीधे तरीके से सीमेंट कारखाने चलाएं और लोगों के हकों को उन्हें दें। उन्होंने कहा है कि उद्योगपतियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि प्रदेश में राज बदल चुका है, इसलिए तुम भी बदल जाओ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के ट्रांसपोर्टरों विशेषकर ट्रक ऑपरेटरों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा करेगी।

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के जबाब में मुकेश अग्निहोत्री ने उद्योगपतियों द्वारा दाड़लाघाट और बरमाणा में सीमेंट प्लांट बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर पिछली भाजपा सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि पूर्व जयराम ठाकुर, प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गई है। इसमें से 27 हजार करोड़ रुपए का कर्ज अकेले जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते पांच सालों में जयराम ठाकुर सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आकंठ कर्ज में डुबोने के लिए भाजपा प्रदेश की जनता से माफी मांगे।

उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 900 संस्थान बंद करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इनके संचालन पर पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होनी थी, लेकिन पूर्व सरकार ने बजट में एक भी पैसे का प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिना बजट प्रावधान के सैंकड़ों संस्थान खोलकर एक अपराध है। उन्होंने सवाल उठाया कि कि क्या यह कोई लाले की दुकान है। उन्होंने भाजपा को जनता द्वारा नकारे हुए लोग करार दिया और कहा कि उसे इस बात पर मंथन करना चाहिए कि उन्हें जनता ने क्यों नकारा।

अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा संस्थानों को डिनोटिफाई करने के मुद्दे पर अदालत चली गई है और यह मुद्दा अदालत के विचाराधीन है। ऐसे में अब उसे इस मुद्दे को सदन में उठाने का अधिकार नहीं है।

मुकेश ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार चुनाव के समय की गई गारंटियों को पूरा करेगी। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली का ऐलान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं को 1,500 रुपये देने पर प्रतिबद्ध है।