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शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को दोपहर बाद मंत्रिमंडल बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर स्वीकृति की मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में वाटर सैस लगाने से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है। इसके तहत सरकार ने पावर प्रोजैक्ट लगाने वाली उन कंपनियों की रिपोर्ट तलब की है, जो उत्तराखंड को वाटर सैस दे रही हैं। उत्तराखंड को वाटर सैस देने वाली कई कंपनियां इस समय हिमाचल प्रदेश को वाटर सैस देने से आनाकानी कर रही हैं। मौजूदा समय में राज्य सरकार ने प्रदेश में पावर प्रोजैक्ट लगाने वाली 172 परियोजनाओं पर वाटर सैस लगाने का निर्णय लिया है। इसमें से करीब 125 कंपनियों ने अब तक वाटर सैस देने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। राज्य सरकार का यह निर्णय यदि सिरे चढ़ता है तो इससे प्रदेश की आर्थिकी को बल मिल सकता है।
हालांकि इस राह में राज्य सरकार को हरियाणा व पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में स्कूलों को डिनोटिफाई करने से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल बैठक से पहले मुख्य सचिव ने भी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें प्रदेश सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल से पहले इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहले लिए गए निर्णयों को सरकार ने समयबद्ध तरीके से सिरे चढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है।
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Shantanu Roy
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