कैबिनेट ने उत्पाद नीति को मंजूरी दी, राज्य को मिलेगी नई श्रेणी की शराब

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी, जिससे फलों के किण्वन और आसवन द्वारा शराब की एक नई श्रेणी के उत्पादन की अनुमति मिल गई, जिससे राज्य में बागवानी को बढ़ावा मिलेगा।

जबकि राज्य में फलों की वाइन और साइडर का निर्माण पहले से ही किया जा रहा था, अधिकारियों ने कहा कि इस नए अतिरिक्त से न बिकने वाले फलों के उत्पादक उपयोग के रास्ते खुलेंगे और आय में वृद्धि होगी।

कैबिनेट ने राज्य में खुदरा शराब की दुकानों की नीलामी-सह-निविदा को भी मंजूरी दी।

भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों में ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि इस नीलामी से राजस्व अर्जन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

यहां जारी एक बयान के अनुसार, नीति में 5 लीटर की क्षमता वाले खुदरा विक्रेताओं में हाई-केग ड्राफ्ट बियर पेश करने का भी प्रावधान है, जिससे उन ग्राहकों को लाभ होगा, जिनके पास बीयर की अधिक किस्में होंगी।

आबकारी नीति 2023-24 राज्य में आयातित शराब की बॉटलिंग की भी अनुमति देती है ताकि सबसे ज्यादा बिकने वाले शराब ब्रांडों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, तीन सितारा होटलों और उससे ऊपर के सभी कमरों में मिनी बार की अनुमति होगी।

राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाइन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जो शराब की बोतलों की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी।

नीति को सरकार, उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, बॉटलिंग संयंत्रों, डिस्टिलरी और होटल और बार सहित सभी हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में जलविद्युत उत्पादन विधेयक, 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल उपकर पेश करने का भी निर्णय लिया।