कैबिनेट ने नागरिक संगठनों में 145 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी

Shimla शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया, जिनमें नव स्तरोन्नत नगर निगमों में 66, नव स्तरोन्नत नगर परिषदों में तीन, नव निर्मित नगर पंचायतों में 70 और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में छह पद शामिल हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने कई शहरी स्थानीय निकायों को स्तरोन्नत किया था।

इसमें शिमला जिले के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के दो पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने 10 मार्च से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आठवें सत्र के उद्घाटन दिवस पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी।

15 दिवसीय बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसका समापन 28 मार्च को होगा। मंत्रिमंडल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2023-24 की रिपोर्ट को बजट सत्र के दौरान पेश करने को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति पर चर्चा की, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया।"