Cabinet: मृत शिशु के जन्म और नवजात शिशु की मृत्यु की 60 दिन के अवकाश को मंजूरी दी

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: सरकार ने नवजात शिशु के मृत जन्म या मृत्यु की स्थिति में अपनी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने छह कोडों के 699 पदों के लिए लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने को मंजूरी दी, जिनमें पुलिस मामले लंबित होने की स्थिति को छोड़ दिया गया है। इन पदों में मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, ड्राइंग मास्टर और राज्य सचिवालय में क्लर्क, लाइनमैन और स्टेनो-टाइपिस्ट के पद शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने एलोपैथिक डॉक्टरों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन लेने की अनुमति देने पर सहमति दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को जनसंख्या, क्षेत्र, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के आधार पर छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने तथा लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थानों में स्टाफ की नियुक्ति उनकी श्रेणियों के आधार पर संशोधित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को 20 चौकियों सहित पुलिस थाने में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिले के नेरवा में 17 चौकियों सहित एक नई अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया गया तथा 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जिससे 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश बैरियरों पर फास्टैग शुरू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में गरामौरा (बिलासपुर), परवाणू (मेन) तथा तियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मेहतपुर (ऊना) तथा बद्दी (सोलन) में टोल बैरियरों पर फास्टैग शुरू किया जाएगा।