Himachal में बस ऑपरेटरों का फीस बढ़ोतरी पर विरोध

हिमाचल Himachal HP प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन ने कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट फीस बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव की निंदा की है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग की है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन के राज्य अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा, "हमारी यूनियन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग करती है।"

पराशर ने बताया कि राज्य में लगभग 9,000 प्राइवेट बसें चल रही हैं, जबकि सरकारी बसें करीब 3,000 हैं। ये बसें यात्रियों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी ट्रांसपोर्ट सर्विस देती हैं। उन्होंने कहा, "जब मौजूदा कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो उसने डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी इसी तरह की बढ़ोतरी की गई थी।"

उन्होंने आगे कहा कि ईरान संकट के बाद डीजल की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की और बढ़ोतरी हुई, जिससे पिछले तीन वर्षों में कुल बढ़ोतरी 14 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पराशर ने दावा किया कि ईंधन की लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद बस के किराए में उसी अनुपात में बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को अकेले डीजल के खर्च पर ही हर दिन 8,000 से 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा, "प्राइवेट बस ऑपरेटर्स सर्विस प्रोवाइडर हैं, न कि सरकार की तरह कोई वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन।" पराशर ने कहा कि यूनियन ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ यात्रियों पर नहीं डालना चाहती। इसके बजाय, उसने राज्य सरकार से ईंधन की बढ़ती लागत के असर को कम करने के लिए डीजल, रोड टैक्स और GST पर सब्सिडी देने की अपील की है। पराशर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल 9 जुलाई को एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर बस ऑपरेटर्स की समस्याओं पर चर्चा करेगा।