हरोली में बनने वाला बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 वर्षों में हो जाएगा क्रियाशील : हर्षवर्धन

शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली में बनने वाला बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 वर्षों में क्रियाशील हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क के लिए हर दिन करीब 100 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जिसे आयात किया जाएगा। इसे देखते हुए पार्क को रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में मामला केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर पार्क की स्थापना होनी है, वहां से रेलवे लाइन करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। हर्षवर्धन चौहान यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्क के लिए 18 से 20 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जाएगी, जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को यह कार्य 6 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च आएगा। यह सड़क नैशनल हाईवे लेवल की होगी जोकि डबल लेन बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए जमीन और बिजली सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

हिमाचल प्रदेश ने इस पार्क की बिडिंग के समय यहां पर स्थापित होने वाले उद्योगों को जमीन 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर और बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुए फार्मा शो में करीब 2200 करोड़ रुपए के 17 एमओयू हुए हैं, जिनमें से करीब 1700 करोड़ रुपए का निवेश बल्क ड्रग पार्क से संबंधित है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्क में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। यह कमेटी हर माह समीक्षा करेगी। पार्क को 15 एमएलडी पानी की जरूरत होगी। इसके लिए 12 ट्यूबवैल खोदे जाएंगे, जिसके ऊपर करीब 31 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा 120 मैगावाट बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। इस पार्क के लिए सरकार की तरफ से एन्वायरनमैंट एक्सपर्ट की सेवाएं ली गई हैं ताकि पर्यावरण संरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि पार्क का करीब 10 फीसदी हिस्सा ग्रीन कवर होगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के संबंध में बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सप्ताह के भीतर होगी। इसकी पहली बैठक में सभी विभागों से खाली पदों का विवरण मांगा गया था। अब तक अधिकतर विभागों से यह जानकारी मिल चुकी थी लेकिन कुछ विभागों से अभी जानकारी मिलना बाकी है। सब कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी।