सुरंग निर्माण से आई दरारों के कारण Shimla की इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के चलाउंथी इलाके में एक बिल्डिंग को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया गया है और दूसरी को अस्थायी रूप से असुरक्षित घोषित किया गया है। जनवरी में धल्ली-कैथलीघाट फोर-लेन प्रोजेक्ट पर टनल निर्माण कार्य के बाद कई इमारतों में दरारें पड़ गई थीं। प्रभावित इमारतों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। ये नतीजे बुधवार को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) मनजीत शर्मा ने राज्य के भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर शिमला के डिप्टी कमिश्नर (DC) अनुपम कश्यप को सौंपी गई नुकसान आकलन रिपोर्ट का हिस्सा हैं। DC की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के प्रतिनिधियों को प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की स्थिति के बारे में बताने का निर्देश दिया। NHAI के अधिकारियों ने DC को बताया कि जिला प्रशासन से ज़रूरी दस्तावेज़ मिल गए हैं और उन्हें कंसेशनियर को भेज दिया गया है, जिसने उन्हें बीमा कंपनी को सौंप दिया है।

DC ने NHAI को निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएं और SDM (ग्रामीण) को प्रगति की जानकारी दी जाए। उन्होंने क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत के काम की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी। भारत कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि ने मीटिंग में बताया कि दरारों को भरने का काम चल रहा था, लेकिन बर्फबारी के कारण स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौसम की स्थिति में सुधार होते ही मरम्मत का काम फिर से शुरू हो जाएगा। DC ने निर्देश दिया कि सभी दरारों को एक महीने के भीतर भर दिया जाए और स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा दिखाए गए चेतावनी संकेतों की जांच का भी आदेश दिया, साथ ही रिपोर्ट तुरंत SDM (ग्रामीण) को सौंपने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि धल्ली में किसान भवन बिल्डिंग में फिलहाल कोई नहीं रह रहा है और छह प्रभावित परिवारों को किराए पर रहने की जगह दी गई है। DC ने संबंधित अधिकारियों को अगले 10 दिनों के भीतर किराए के समझौतों की कॉपी SDM को सौंपने का निर्देश दिया।