स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले पांच महीनों से इसके लिए बजट जारी नहीं किया गया है। 'अगर इस माह के अंत तक योजना के लिए बजट जारी नहीं हुआ तो इस योजना को स्कूलों में चालू रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी किसी भी स्थिति के लिए सरकार और विभाग जिम्मेदार होंगे, ”प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष नारायण शर्मा ने कहा।
यह स्वीकार करते हुए कि योजना के लिए बजट पिछले कुछ महीनों से जारी नहीं किया जा सका, योजना के नोडल अधिकारी नरेश शर्मा ने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि केंद्र योजना के लिए धन वितरण प्रणाली को बदल रहा था।
“केंद्र ने धन के वितरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तौर-तरीके लगभग पूरे हो चुके हैं और उम्मीद है कि बजट कुछ दिनों में जारी हो जाएगा।'' केंद्र इस योजना के लिए 90 प्रतिशत बजट प्रदान करता है, जबकि राज्य शेष 10 प्रतिशत प्रदान करता है।
इस बीच, प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि दुकानदार अब खाद्य सामग्री उधार देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे स्कूलों के लिए छात्रों को मध्याह्न भोजन देना जारी रखना मुश्किल हो गया है। योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के छात्रों को दोपहर का भोजन मिलता है।
“योजना के लिए नियोजित रसोइयों को भी पिछले चार-पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्हें प्रति माह 4,000 रुपये मिलते हैं. अगर उन्हें वह राशि समय पर नहीं मिलेगी तो वे अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे?” शर्मा ने कहा.
इस बीच, नोडल अधिकारी ने कहा कि भुगतान प्रणाली में बदलाव के कारण कई राज्यों को केंद्र से अनुदान मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने कहा, "कुछ राज्यों को पहले ही अनुदान मिल चुका है और हमें जल्द ही यह मिलने की संभावना है।"
