वर्ष 2022-23 के लिए विशेष सहायता स्कीम के अंतर्गत बजट मंजूर, हिमाचल को 42 करोड़ की केंद्रीय सहायता

शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश को पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 42 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा था। वित्त मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवद्र्धन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने 42 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के गांव राख-नगरी में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह क्षेत्र हवाई सेवा और जलवायु की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के लिए उपयुक्त है। इस परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1000 कनाल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार प्रदान कर स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।

नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा बद्दी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लिए स्वीकृत दो अन्य परियोजनाओं के तहत भूड और बद्दी को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हमीरपुर और बिलासपुर जिला में खाद्य आपूर्ति के भंडारण के लिए दो नए गोदाम विकसित करने के साथ-साथ प्रदेश भर के गोदामों का रख-रखाव किया जा रहा है।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति को चिन्हित स्थानों का दौरा करने और आईटी पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। इस आईटी पार्क में सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित क्षेत्रों में प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राकेश प्रजापति ने कहा कि आईटी पार्क सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करेगा और नए युग के आईटी स्टार्टअप को गति प्रदान करेगा। यह राज्य में युवा उद्यमियों को देश के आईटी समूह का हिस्सा बनने और राज्य का सामाजिक और आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।