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हिमाचल प्रदेश
बीआरओ ने रिकॉर्ड 47 दिनों में मनाली-लेह राजमार्ग बहाल किया
Renuka Sahu
24 April 2024 4:03 AM GMT
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बीआरओ ने रिकॉर्ड 47 दिनों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह राजमार्ग को सिंगल लेन यातायात के लिए बहाल कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश : बीआरओ ने रिकॉर्ड 47 दिनों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह राजमार्ग को सिंगल लेन यातायात के लिए बहाल कर दिया है। बीआरओ ने 26 मार्च को मनाली से सरचू की ओर इस राजमार्ग पर बर्फ साफ करना शुरू कर दिया था, जबकि बीआरओ की एक अन्य टीम लेह से सरचू की ओर बर्फ हटाने में लगी हुई थी। आज दोनों टीमें सरचू में मिलीं और हाथ मिलाने की रस्म में हिस्सा लिया।
बर्फ हटाने का पूरा काम बीआरओ द्वारा लद्दाख में 'प्रोजेक्ट हिमांक' और हिमाचल प्रदेश में 'प्रोजेक्ट दीपक' के तहत किया गया। यह चुनौतीपूर्ण कार्य दो छोर से शुरू हुआ और दो अलग-अलग टीमों द्वारा किया गया जिसमें कुशल जनशक्ति और अत्याधुनिक मशीनें शामिल थीं।
'प्रोजेक्ट दीपक' मनाली से सरचू (लद्दाख और हिमाचल की सीमा) तक चलाया गया और 'प्रोजेक्ट हिमांक' ने लेह से सरचू तक राजमार्ग की सफाई का काम किया। दोनों परियोजनाओं के 'चालक दल' ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, बर्फीले तूफानों और ऊंचे क्षेत्रों का सामना करते हुए काम किया। उन्हें इस राजमार्ग पर चार ऊंचाई वाले दर्रे साफ़ करने थे - बारालाचा ला (15,910 फीट), नकी ला (15,547 फीट), लाचुंग ला (16,616 फीट) और तांगलांग ला (17,482 फीट)।
बीआरओ के मुख्य अभियंता नवीन कुमार ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद कार्यबल ने रिकॉर्ड समय में इस राजमार्ग को बहाल कर दिया। ज़मीन पर 30 फ़ुट से ज़्यादा बर्फ़ थी. कार्य बहुत कठिन था और बीआरओ कार्यबल इतने कम समय में इस राजमार्ग को बहाल करने में सक्षम था।
उन्होंने कहा, "राजमार्ग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सशस्त्र बलों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों और लद्दाख के निवासियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।"
लाहौल और स्पीति के एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि इस सड़क के निरीक्षण के बाद राजमार्ग को नागरिक यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। सबसे पहले, कुछ दिनों के बाद सेना का एक काफिला मनाली से बारालाचा ला होते हुए लेह तक इस राजमार्ग पर चलेगा। यदि सड़क नागरिक यातायात की आवाजाही के लिए उपयुक्त पाई गई तो सामान्य यातायात की अनुमति दी जाएगी। एसपी ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। पिछले साल बीआरओ ने 25 मार्च को इस हाईवे को बहाल किया था.
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Renuka Sahu
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